'ऊंचाहार की जनता और दुकानदारों के हक के लिए कमेटी के साथ खड़ी हूं'"* *"एसडीएम की रिपोर्ट पर उठे सवाल: मेला कमेटी के कृष्ण चंद जायसवाल का आरोप—'कोर्ट को गुमराह कर बंद कराया गया मेलाण

ऊंचाहार में रामलीला मेले पर फिर लगा ग्रहण: दशकों पुराने विवाद और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच जनता और कमेटी की आस्था पर सवाल"

ऊंचाहार,रायबरेली। प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर निर्माण को लेकर हिंदुओं को आस्था और राजनीति का बेस बनाकर चुनवा लड़ा और शानदार जीत भी दर्ज किया। राम के नाम से शुरू हुई राजनीति अब वोट लेने तक सीमित रह गई।

लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि क्या सिर्फ अयोध्या की राम मंदिर को ही सुरक्षित और संरक्षित की जायेगी, क्या सिर्फ अयोध्या में ही राम लाला विराजमान हैं, क्या सिर्फ राम का नाम लेकर हिंदुओं का वोट लिया जाएगा, आखिर कबतक राम के नाम पर वोट लिए जाएंगे।यह दर्द है ऊंचाहार के नवदुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों का

एक फिर रामलीला मैदान में होने वाले मेले पर ग्रहण लग गया है। मैदान सजे गगन चुंबी झूले, आकर्षण का केंद्र बनी खाने पीने और खिलौने की दुखने प्रशासन ने शुक्रवार की रात में बंद करवा दी। तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष शाहीन सुल्तान द्वारा दशकों से बंद मेले को पहल करते हुए फिर से शुरू कराया था। इसी मेले समेत होने वाले अन्य आयोजन पर हाईकोर्ट ने लगा दिया है। स्थानीय प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का अमलदरामद कराया है।

क्या पूरा मामला, समझिए-

ऊंचाहार नगर के बस स्टॉप के पास स्थित भूमि गाटा संख्या गाटा संख्या 3653 और 3652 लगभग चार बीघा से अधिक भूमि पर बीते करीब अस्सी वर्षों से दशहरा मेले का आयोजन होता आ रहा है। इस मेले को लेकर लगभग तीन दशक पूर्व तब विवाद उत्पन्न हुआ, जब रायबरेली शहर निवासी स्व. सूरजमल मुरारका ने मेला भूमि पर अपना स्वामित्व बताते हुए न्यायालय में वाद दायर किया था। प्रारंभिक सुनवाई में एसडीएम न्यायालय ने उनके दावे को खारिज कर दिया था। बाद में राजस्व परिषद ने विवादित गाटा संख्या 3653 और 3652 पर स्वामित्व को लेकर मुरारका के पक्ष में निर्णय दिया। जिसके बाद वर्ष 2007 में उच्च न्यायालय ने मेले के आयोजन पर रोक लगा दी थी।

पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष शाहीन सुल्तान के हस्तक्षेप के बाद मेला लगने की शुरुवात हो गई। उसके बाद से हर साल मेला लगता चला आ रहा है। इसी बीच मामला पुनः उच्च न्यायालय पहुंचा। वादी स्व. सूरजमल मुरारका के पुत्र प्रकाश मुरारका ने कुल आठ लोगों को पक्षकार बनाया।

इसके बाद एसडीएम ऊंचाहार ने अपनी आख्या रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि दिसंबर 2023 में राजस्व परिषद ने स्थगन आदेश जारी किया है। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने मेला आयोजन को स्थगित करते हुए विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने शुक्रवार को मेला स्थल से दुकानें हटवाकर मेले पर रोक लगा दी।

बाद में मेला कमेटी पक्षकारों द्वारा राजस्व परिषद में अपना पक्ष रखने पर मेला आयोजन की अनुमति मिली। बावजूद कोई भी मेला लगवाने की हिम्मत नहीं थी।

तब तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष शाहीन सुल्तान ने हाईकोर्ट के आदेश की अमलदरामद कराने के प्रशासन के साथ स्वयं मौके पर पहुंची और वीडियो ग्राफी के साथ नियमानुसार नवदुर्गा पूजा कमेटी के बंद ताला खुलवाया, साफ सफाई करवाया और एक बार फिर से वर्षों से बंद पड़े मैदान पर रामलीला का मंचन कराया, उसी मौदान पर जय श्री का उद्घोष हुआ। कस्बे से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने रामलीला के मंचन समेत मेले का लुत्फ लिया।

पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष शाहीन सुल्तान ने बताया कि नगर समेत ग्रामीण क्षेत्र के हिंदुओं की आस्था को देखते हुए मैने अपने कार्यकाल में तत्कालीन एसडीएम अनुरोध मेले का आयोजन शुरू कराया गया था। यहां दंगल का आयोजन दूर दराज शहरों में महशूर है। यह रामलीला मेला न सिर्फ मेला है बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। जितनी आस्था से हिंदू इस नवदुर्गा पूजा और रामलीला का आयोजन करते हैं उतनी ही शिद्दत से मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस रामलीला मेले में सहयोग देते हैं। हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करती हूं। झूला मालिक और अन्य छोटे दुकानदार को भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। इसके लिए मैं श्रीमान न्यायालय से अनुरोध करना चाहती हूं कि नगर ओर क्षेत्रीय जनता की आस्था पूरा सम्मान रखते हुए आज आगामी 22 अक्टूबर तक मेला लगाने की अनुमति दी जाए। यह भी कहना चाहती हूं कि जो तथ्य न्यायालय से छिपाए गए हैं वह निंदनीय है। इसके लिए हर तरह से नवदुर्गा कमेटी के सदस्यों के साथ खड़ी हूं और यह भी नगर के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नवदुर्गा पूजा रामलीला समिति की लचर पैरवी और वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष की कार्यशैली के कारण केसाथ ही समिति के अध्यक्ष का मेला के दौरान प्रदेश से बाहर होना भी संदेहास्पद जो जांच का विषय है।

मेला आयोजन पर रोक के बाद मेला कमेटी ने कड़ी आपत्ति जताई है। आयोजन समिति से जुड़े कृष्णचंद जायसवाल ने बताया कि एसडीएम ने राजस्व परिषद के जिस स्थगन आदेश का उल्लेख किया है, उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर लगये हैं। उनका कहना है कि एसडीएम की ओर से न्यायालय को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में तथ्य छुपाये गए हैं और न्यायालय को गुमराह किया गया है। उन्होंने

कहा कि यदि 2023 में ही स्थगन आदेश आ गया था, तो वर्ष 2024 और 2025 में मेला कैसे आयोजित होता रहा।

उन्होंने आगे यह भी कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा मेला कमेटी को कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि वह मुख्य पक्षकार है। मामले में अग्रिम कार्रवाई के लिए अधिवक्ताओं से परामर्श कर रणनीति बनाई जाएगी।